Saturday, September 27, 2014

Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examination


Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examination

CTET Answer Key 
Paper-I
Paper-I MainSET M
SET N
SET O
SET P
Punjabi LanguageSET M
SET N
SET O
SET P
Common Keys for 14 Languages
(Telegu,Bengali,Sanskrit,
Malayalam,Manipuri,Odia,
Gujarat,Urdu,Assamese,
Tibetan,Marathi,Khasi,
Garo,Mizo)
SET M
SET N
SET O
SET P
Paper-II
Paper-II MainSET Q
SET R
SET S
SET T
Punjabi LanguageSET Q
SET R
SET S
SET T
Common Keys for 14 Languages
(Telegu,Bengali,Sanskrit,
Malayalam,Manipuri,Odia,
Gujarat,Urdu,Assamese,
Tibetan,Marathi,Khasi,
Garo,Mizo)
SET Q
SET R
SET S
SET T

CTET Answer Key  सीटीईटी में 15 प्रश्नों के दो उत्तर 28




जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपने ही प्रश्नों में फंसता नजर आ रहा है। बोर्ड ने 21 सितम्बर को आयोजित किए केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की उत्तर कुंजी में खुद ही अपने आप को गलत ठहराते हुए एक ही प्रश्न के अलग-अलग सेट में अलग-अलग उत्तर दिखाया है। बोर्ड ने कुल 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के दो-दो उत्तर जारी कर दिए हैं।1रविवार 21 सितम्बर को देशभर के कई केन्द्रों में आयोजित हुई इस परीक्षा में 6.98 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे। बोर्ड ने प्रश्नों के सही उत्तर गुरुवार को जारी किये। उत्तर कुंजी जारी होते ही छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर से मिलान किया तो सीबीएसई की बड़ी गलतियों का खुलासा हो गया। बोर्ड ने एक ही प्रश्न को अलग-अलग सेट में अलग प्रश्न संख्या के रूप में दिया था और जब उत्तर कुंजी जारी हुई तो उन्हीं प्रश्नों के दो- दो उत्तर जारी कर दिए। इसके अलावा कई प्रश्नों के उत्तर भी गलत जारी कर दिया। बोर्ड ने प्रश्नपत्र के क्यू सेट में भाषा के द्वितीय प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 123 में कस्य ध्वनि: श्रूयते पूछते हुए इसका उत्तर दूसरे विकल्प वंश्या को बताया है जबकि इसी प्रश्न को टी सेट में प्रश्न संख्या 138 में पूछते हुए इसका उत्तर भेर्या: बताया है। इसी तरह से क्यू सेट के प्रश्न संख्या 124, 125, 126, 127, 132, 133, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148 व 149 पर भी छात्रों ने आपत्ति जाहिर की। छात्रों ने बोर्ड के रवैये पर भी आक्रोश जाहिर किया है। सीटीईटी के एक ही प्रश्नपत्र के आधे प्रश्नों पर उठ रही आपत्ति बोर्ड के कई और गलतियों का संकेत दे रही हैं। हालांकि समय कम होने के कारण छात्र भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि वो कैसे सभी प्रश्नों के सही उत्तर जांच कर सामने ला सकें। 25 सितम्बर को अपरान्ह जारी हुए प्रश्नपत्रों की उत्तरकुंजी के आधार पर बोर्ड ने 26 सितम्बर तक ही आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है।

News Sabhaar : Jagran (27.09.14)




Tuesday, September 23, 2014

CTET 2014 answer key to be released

CTET 2014 answer key to be released



 

 September 22, 2014 
Central Board of Secondary Education (CBSE) which conducted Central Teacher Eligibility Test (CTET) on 21st September 2014 at various centres across the country is expected to release the answer key in its official website soon.

Candidates who appeared for CTET 2014 may download the answer key soon after the release in the following official website at http://ctet.nic.in

To download the CTET 2014 answer key, candidates may follow the below steps:

Log on to the official website at http://ctet.nic.in

Find a way to answer key section.

Click the link titled as CTET 2014 answer key.

Answer key for the mentioned CTET 2014 will appear on the screen.

Candidates may take a printout of the published answer key.

CBSE earlier announced a recruitment notification for Teacher posts through online mode in the month of July/August. Eligible candidates were invited to apply for the mentioned posts and applications were accepted till 4th August 2014. CBSE has announced to upload CTET answer key 2014 in its official website within a short period.

Eligibility criteria for appearing in CTET for Classes I-V

Candidates should have Senior Secondary pass certificate with minimum 50% marks or should have 2- year Diploma in Elementary Education.

OR

Candidates should have Senior Secondary pass certificate with at least 50% marks or should have4- year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

Eligibility criteria for appearing in CTET for Classes VI-VIII

Candidates should have a graduation degree or 2-year Diploma in Elementary Education.

Candidates with minimum 50% marks in graduation or 1-year Bachelor in Education (B.Ed) may also apply.

Candidates with minimum 50% marks in Senior Secondary or 4- year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed) may also apply.

Based on the written exam held on 21st September 2014, answer key will be released on the official website. Candidates may check the answer key and make a rough judgement of their results. Discrepancies regarding the published answer key should be immediately notified before the stipulated date which will be announced along with the answer key. Late notification will not be accepted.

For more details candidates may visit the official website at http://ctet.nic.in



Monday, August 4, 2014

LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

टी ई टी परीक्षा से सम्बंधित ऐतिहासिक निर्णय
HISTORICAL JUDGEMENT / VERDICT RELATED TO TET EXAM AS PER NCTE NROMS

 
LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का निर्णय : बगैर टी ई टी शिक्षक ( आर टी आई अधिनियम के तहत ) नहीं बन सकेंगे : 
TET Qualification is Mandatory to Become Teacher :-

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/allahabad-highcourt-triple-bench-order.html

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/the-most-important-judgement-of.html



***********************************

राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित  : 

Less than 60% (90 Marks) TET marks is Declared Failed by Rajasthan High Court Chief Justice Bench

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-chourt-chief-justice_2.html


 ***************************

राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल  की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर आरक्षित वर्ग , सामान्य वर्ग की नौकरी नहीं पा सकेंगे :
 Less than 60% (90 Marks) TET marks Reserved Category Candidate will not come Under General Category Selection :

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-court-judgement.html



*************************
उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल  बेंच का निर्णय : 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/11/final-decision-of-allahabad-highcourt_3142.html
 

Saturday, August 2, 2014

CTET September 2014 Examination http://ctet.nic.in Apply Onlne Last Date: 4 August 2014 for Submission of Online Application

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

CTET September 2014 Examination http://ctet.nic.in Apply Onlne Last Date: 4 August 2014 for Submission of Online Application

CTET, CTET ONLINE APPLY,
CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू

Central Teacher Eligibility Test Online Applicaton http://ctet.nic.in 

CTET, CTET 2014, CTET Study Material,
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/search/label/CTET



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST
Date for Submission of On-Line Application: 15.07.2014 to 04.08.2014
Last date for submission of On-line Application: 04.08.2014
Last date for submission /update of fees: 06.08.2014

Date of Examination: 21.09.2014 (Sunday)

महंगा हुआ सीटीईटी के लिए आवेदन करना
नई दिल्ली । सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। इस बार सामान्य व ओबीसी के लिए 100 से 200 रुपये और एससी-एसटी व शारीरिक रूप से अशक्त वर्ग के लिए आवेदन करना 50 से 100 रुपये तक महंगा हो गया है। देश भर में सीटीईटी की परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित होगी। । आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त तक चलेगी
How To Apply : -

Sunday, April 27, 2014

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE
Various News of RTE Act and Its Implementation in India :-



जागरूकता के अभाव में परवान नहीं चढ़ा आरटीई
RTE did not go through due to lack of awareness
नागौर।जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश देकर अच्छी शिक्षा देने के लिए वर्ष 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम उदासीनता के चलते परवान नहीं चढ़ पाया है। एक्ट को लागू किए हुए चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।


आरटीई के नियमों में पेचिदगियां इतनी है कि खुद अधिकारी भी समझ नहीं पाए हैं। आरटीई एक्ट को लेकर जागरूकता नहीं होने का परिणाम यह है कि जिले में 1600 से अधिक निजी स्कूलों के 10 हजार बच्चों को भी नि:शुल्क प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि हर स्कूल को पहली कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 20 हजार 700 रूपए तक है, अपने बच्चे को क्षेत्र के निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिला सकता है। जहां उसके बच्चे को नि:शुल्क शिक्षण के साथ किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म आदि भी फ्री दिए जाने हैं।

नियमावली स्पष्ट नहीं
आरटीई एक्ट की नियमावली खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए पहेली बनी हुई है। निजी स्कूल जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन नियमों को लेकर गफलत होने से पुनर्भरण राशि नहीं मिल रही है। यह विडम्बना ही है कि आरटीई के एपीसी का पद साल भर से रिक्त है। जिले की स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों को नियमों के मकड़जाल में फंसा रखा है। पुनर्भरण में भी अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। - विनेश शर्मा, सचिव, निजी स्कूल एसोसिएशन, नागौर


नियमों की जटिलता बनी बाधक

एक्ट के नियमों की जटिलताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निजी स्कूलों द्वारा पुनर्भरण राशि के लिए पेश किए गए आवेदनों में से आधे तो ब्लॉक अधिकारियों के भौतिक सत्यापन में फर्जी घोषित हो रहे हैं।
एक्ट के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश में वार्ड के बच्चे को वरियता दी जानी है। इसके बावजूद पूरे प्रवेश नहीं हो तो दूसरे वार्ड के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस वर्ष ऑनलाइन व्यवस्था होने से नि:शुल्क प्रवेश में स्कूल व बच्चे का वार्ड बदलते ही प्रवेश निरस्त मान लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी बच्चे को नि:शुल्क प्रवेश देकर बाहर नहीं निकाल सकते।


सरकार ने शिक्षण शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया मिलाकर पुनर्भरण की फीस 11 हजार 900 रूपए तय किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से शिक्षण शुल्क की जानकारी मांगी, स्कूलों ने भी केवल शिक्षण शुल्क की जानकारी दे दी। अब उन्हें पुनर्भरण का भुगतान भी मात्र शिक्षण शुल्क का ही हो रहा है, जबकि किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया भी देना चाहिए। इसी गफलत में बच्चों को बाकी का खर्चा उठाना पड़ रहा है

News Source / Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com (26.04.2014/ Sat, 26 Apr 2014 01:48:06)
*******************************

PIL: Rajasthan failed to implement RTE properly

 RTE properly|Rajasthan|PIL|
RELATED
JAIPUR: The Rajasthan High Court has issued a notice to the state government on the tardy implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act in the state.

A bench of Justice Ajay Rastogi and Justice J K Ranka issued the notice on a PIL filed by Prof Rajiv Gupta and others. The government was asked to respond within four weeks. According to petitioner's counsel Pratik Kasliwal, the RTE Act came into force in April 2010 and a three-year time was given to all schools to improve basic infrastructure. However, even after three years, most of the schools are lacking basic infrastructure.

Also, all the aided and unaided private schools are under obligation to provide 25% reservation to children belonging to weaker sections and disadvantaged groups by virtue of Section 12 of RTE Act, 2009. Here too the state government failed to fulfill its legal duties properly, it was pointed out. The petition claims that the state government had failed to give wide interpretation to the term "children belonging to disadvantaged groups" as it only includes children of SC/ST/group having less than Rs 2.5 lakh annual income.

"There are many others like street kids, migrants, children in conflict regions, children of manual scavengers, sex workers and even those girls of upper caste and majority religion(s) who are not allowed to undergo education due to conservatism, patriarchy and orthodox beliefs, who are facing serious disadvantages too."


The state government vide notification dated March 29, 2011 specified the category of "children belonging to disadvantaged groups" but did not include the above categories of children, which is essential if the spirit of inclusiveness embedded in the RTE Act has to be followed.

The petition pointed out that the state government had failed to provide free pre-school education which would create a strong foundation for the children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in order to stand at par with other children of same age group.

It pleaded the court to ensure that schools which have pre-school education and are making fresh admission in pre-primary and Class 1 will have to conform to 25% reservation at all levels wherever fresh admissions are there. The admission process by lottery system should be conducted in front of all parents who have applied for such admission and in the presence of a functionary of the education department among others, it demanded.

News Source : http://timesofindia.indiatimes.com (24.04.2014) / P J Joychen,TNN | Apr 24, 2014, 03.18 AM IST
**************************

Only 4% EWS parents aware of reservation under RTE Act: Study


The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO.


Only four per cent of parents from economically weaker sections (EWS) are aware about the availability of 25 per cent seats under EWS category in the capital’s private schools, under the RTE Act, a study has shown.
The study also found that only half of these four per cent parents have managed to navigate through bureaucratic and psychological barriers to apply.
The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO working exclusively towards implementation of Section 12(1)(C) clause of the RTE Act — with support from Central Square Foundation.
“The Right to Education has opened up many opportunities for children from economically weaker sections. Yet, despite the best efforts to spread awareness, eligible families seem to have little knowledge about the policy. Section 12(1)(c) of RTE Act has the potential to put roughly 10 million children across India on a different path in the next five years, making it the single largest opportunity seat scheme in the world. But we need a better state-wide implementation plan for that to happen,” Tarun Cherukuri, founder, Indus Action, said.
The report details on-ground implementation of the mandatory 25 per cent reservation for EWS children and those who are socially disadvantaged. It is based on responses from 350-odd families in South, Southeast, Southwest, North, Northeast and Central Delhi.
Section 12(1)(c) of the RTE Act mandates that private unaided schools reserve 25 per cent of their seats in entry-level classes for EWS students and those from disadvantaged groups.
Even though awareness levels are low, the report states that eligible families were adequately equipped to apply.
“ 94.8 per cent people had at least one of the birth proof certificates. 96.85 per cent people had at least one of the accepted documents for address proof. And 82.8 per cent people had at least one of the accepted documents for proof of income,” the report states.
Yet, families chose not to apply, with the exception of four per cent families who did — high fees being a major concern discouraging them from applying to private schools.
The report notes that families did not approach government officials for information, relying instead on help from other families ( 29 per cent) and employers (28 per cent)
News Source : indianexpress.com (26.04.2014)
*******************
RTE कोटे से ऑनलाइन ऐडमिशन का हुआ आगाज
Apr 11, 2014, 08.30AM IST
Tweet
मुंबई:ऑनलाइन ऐडमिशन के जरिए भले ही सरकार गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षण सुविधा मुफ्त में देने की बात कही है पर, व्यावहारिक तौर पर देखें तो मुंबई स्थित 304 स्कूलों में से पंजिकृत हुए 282 स्कूलों में बच्चों को ऐडमिशन मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। अभिभावकों का आरोप है कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत जब स्कूलों में आवेदन करते हैं, तो अधिकतर स्कूल्स द्वारा उनके बेवसाइट पर RTE के बारे में कुछ जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अभिभावकों में उलझन हैं। इसके चलते ऑनलाइन ऐडमिशन का पहला दिन ही अभिभावकों के लिए परेशानी भरा रहा। गौरतलब है कि RTE को लेकर बीएमसी और शिक्षण विभाग में अनबन चल रही है। इस वजह से RTE के मुद्दे पर दोनों विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आधिकारिक बयान से देने से कन्नी काट रहे हैं। 8 हजार सीटें के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। इस बाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समिति के अध्यक्ष एस. एम. परांजपे द्वारा बीएमसी शिक्षणाधिकारी शुभांगी जोग से मुलाकात करने की बात समिति ने कही है।
-------------------------
पंजिकृत स्कूल: 282
हेल्प सेंटर्स:26
क्लास: नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास

News Source / Sabhar : economictimes.indiatimes.com (11.04.2014)

Friday, April 11, 2014

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act



RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES


Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   

The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 






 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

Friday, October 25, 2013

Maharashtra State Council of Examination Notified for State Teachers Eligibility Test


Maharashtra State Council of Examination Notified for State Teachers Eligibility Test


Maharashtra TET 2013 Apply Online at www.mahatet.in l MAHA TET 2013 l MSCE TET 2013


Maharashtra State Council of Examination has released the notification for the Maharashtra Teacher Eligibility Test 2014 by inviting online applications from the eligible candidates. Candidates those who have interest should fulfill eligible criteria to apply for the MAHA TET 2014. candidates may apply through online from the Maharashtra TET main website at www.mahatet.in by submitting prescribed online application form on before last date 11/11/2013. The Admit Card for the Maharashtra TET 2014 will be issued from 26th November, 2013 to 14th December, 2013 and the Maharashtra Teacher Eligibility Test 2014 will be held on 15th December, 2013. More details are mentioned below.

Maharashtra State Council of  Examination invited application for Maharashtra State Teachers Eligibility Test 2013 for the appointing eligible candidates as primary teacher. The candidates eligible for the post can apply through prescribed format before 11 November 2013.

Important Date
• Start Date for Online Registration through MAHATET website: 20 October 2013
• Closing Date for Online Registration: 11 November 2013
• Last Date for Fees Payment in Bank: 11 November 2013
• Last date for Receipt of Confirmation Page at District Education Office: 20 October 2013 to 15 November 2013
• Date of Downloading Admit Card: 26 November 2013 to 14 December 2013
• Date of Examination: 15 December 2013

Qualifying Marks :-
Candidates those who score 60 percent or more in the TET examination will be considered as TET pass.
Candidates those who belong to SC,ST,VJ,NT,OBC, differently abled persons, score 55 percent or more in the TET examination will be considered as TET pass.

Maharashtra Teacher Eligibility Test ?
Maharashtra Teacher Eligibility Test which is an eligibility test conducted by MSCE. There will be two papers. Paper 1  will be held for Primary teacher (first class to fifth class) and Paper 2 will be conducted for upper primary teacher selection.

Educational Qualification :-
Teachers of classes I - V (Paper-1) : Intermediate / Class 12th with at least of 45% marks / 4 years full time Bachelor of elementary education / 2 years full time Diploma in education or elementary education / BA/ B.Sc with at least 50 percent marks and B.Ed from recognized university.

Teachers of classes VI - VII (paper-2) : Graduation degree of B.A / B.Sc and 2 years full time D.Ed with minimum 45 %  marks OR B.Ed OR 4-year BA/ B.Sc.Ed. OR B.A. (Ed.)/B.Sc. (Ed.) / B.Ed. (Special Education) with 50 % marks.



Post Name: Primary Teacher
Post Name: Upper Primary Teacher
Application Fee
Category
Only Paper I or Only Paper II 
Paper I and Paper II both
For Open, OBC, SBC and VJNTRs.500/-Rs.800/-
SC, ST and Differently abled personRs. 250/-Rs. 400/-




For more information check the below link.